Haryana News: हरियाणा की 20 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

Haryana News: हरियाणा की 20 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

हर क्षेत्र के समान विकास पर सरकार का फोकस- श्याम सिंह राणा

रादौर के कई गांवों में सुनी लोगों की समस्याएं

चंडीगढ़, 20 जनवरी- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने रादौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का धन्यवादी दौरा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का हर क्षेत्र के समान विकास पर फोकस है। साथ ही सरकार हर वर्ग के हित की योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है।

कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी महत्व है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाओं और उन्हें बुरी आदतों नशा आदि से बचाओ। उन्होंने गांव के सरपंचों को स्टेडियम व लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर अच्छा खेलेंगे और पढ़ेंगे तो उन्हें बिना खर्ची-बिना पर्ची के अच्छी नौकरी मिल सकती है।

 श्री राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर हरियाणा को और आगे ले जाने का काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। हमारी सरकार ने अपने शासनकाल में सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं और आगे भी इसी नीति पर चल विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य रह गए है या अधूरे पड़े हैं उन सभी विकास कार्यों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी विशेष रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी को भाईचारे और एकता के साथ रहने का संदेश दिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि उनका ध्येय जनता की समस्याओं के समाधान एवं हलके में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि यह मेरी जीत नहीं बल्कि हलके की जनता की जीत है। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इसी पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, आप लोग काम बताते रहो और हम काम करते रहेंगे।

हरियाणा कबड्डी खेल महाकुंभ कार्यक्रम

अंबाला जिला के गांव बड़ागढ में 14 करोड़  रुपए से बनेगा हॉकी का एस्ट्रो ट्रफ 

खेल के मैदान में लगाई जाएंगी फलड लाईटें

गांव लाहा तथा बिचपड़ी में स्टेडियमों के नवीनीकरण पर खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए

विजेता पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को किया पुरस्कृत

चंडीगढ़ , 20 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला जिला के गांव बड़ागढ़ में आयोजित हरियाणा कबड्डी खेल महाकुम्भ कार्यक्रम में आज घोषणा करते हुए खेल स्टेडियम बड़ागढ में 14 करोड़ रूपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रो ट्रफ बनाया जाएगा तथा खेल के मैदान में फलड लाईटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा, गांव लाहा तथा गांव बिचपड़ी में स्थित खेल स्टेडियमों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कबड्डी महाकुंभ में पुरुष एवं महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल भी है। खिलाड़ियों  के दमखम पर भारत आज ओलम्पिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा के ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू  द्वारा सम्मानित भी किया गया है।  इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड,  10 खिलाड़ियों  को अर्जुन अवार्ड तथा 1 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कबड्डी, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे परम्परागत खेलों का गढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों  ने पदक जीत कर न केवल हरियाणा का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड की भी पसंद बन गया है। दंगल और सुलतान जैसी फिल्में हरियाणा के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का गौरव गान करती हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने सदा ही खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गये 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों  ने जीते। इससे पहले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों  ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। एशियाई खेल-2022 में, राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इसी प्रकार, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों  का दबदबा रहा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल-2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाडिय़ों ने भाग लिया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा की राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों  को मानदेय भी दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए अपने संकल्प पत्र -2024 में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपये का मेडिकल बीमा कवर देने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर प्रति वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये व 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर भी तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

इस अवसर  पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा कबड्डी महाकुंभ में  प्रथम स्थान पर रही हिसार , दूसरे स्थान पर रोहतक और तीसरे स्थान पर रही गुरुग्राम व अंबाला की महिला कबड्डी टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।इसी प्रकार पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर रही गुरुग्राम, द्वितीय स्थान पर रही हिसार , तृतीय स्थान पर रही रोहतक व अम्बाला की टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रथम स्थान पर आई टीम को 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1 लाख रुपए व तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को क्रमशः 25-25 हजार के पुरस्कार दिए गए।इस मौके पर खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, महानिदेशक श्री संजीव वर्मा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने विशेष स्वच्छता अभियान और प्रशासनिक सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल

बेहतर समन्वय हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित बैठकें जरूरी: डॉ. जोशी

चंडीगढ़, 20 जनवरी-हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन आह्वान किया है। साथ ही, उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं की गहन समीक्षा की जाए ताकि विकास और कल्याण के लिए धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।मुख्य सचिव आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक के दौरान, डॉ. जोशी ने प्रदेश में स्वच्छता पहलों की समीक्षा की तथा कार्यालय की दक्षता बढ़ाने और रिकॉर्ड के समुचित रखरखाव में स्वच्छता अभियान के महत्व को रेखांकित किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल है और यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता विजन के अनुरूप है।

सरकारी विभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने संचार को सुव्यवस्थित करने, विलम्ब को कम करने और समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और इसमें तेजी लाने के लिए प्रशासनिक सचिवों को प्राथमिकता आधार पर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने के भी निर्देश दिए।

डाॅ. विवेक जोशी ने जन शिकायत निवारण को और अधिक कारगर बनाने के लिए, संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशों के तहत विकसित समाधान पोर्टल के कुशल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में जवाब दाखिल करने में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि सभी लंबित निर्णयों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ो के लिए, डॉ. जोशी ने निर्देश दिए कि कैबिनेट बैठक के एजेंडे समय पर भेजे जाएं तथा अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने पिछले कैबिनेट निर्णयों की समीक्षा की और विभागों से उनके कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने का आग्रह किया। उन्होंने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और सतर्कता मामलों से जुड़े सेवा मामलों की भी समीक्षा की। प्रशासन के भीतर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उन्होंने मामलों के निष्पक्ष और समय पर समाधान के महत्व पर बल दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित जीआईएस-आधारित ‘हरपथ’ एप्लीकेशन में सुधार किया जाए। इस अपग्रेड से उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा और सड़क से संबंधित मुद्दों को हल करने में दक्षता सुधार होगा।

डॉ. जोशी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, के तहत बड़ी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हों ताकि प्रदेश में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को बाल कुपोषण से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।डॉ. जोशी ने सुशासन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार के लिए प्रशासनिक सचिवों से सुझाव भी आमंत्रित किए।

चंडीगढ़ ,  20 जनवरी – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2025 हेतु नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं।

इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 फरवरी से 18 फरवरी, 2025  प्रात: 09:00 बजे से सांय 02:00 बजे तक संचालित करवाई जानी हैं।

 उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सैकेण्डरी के भौतिकी, रसायन शास्त्र  एवं जीव विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त करके सम्पन्न करवाई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) के शेष विषयों के परीक्षार्थियों एवं सैकेण्डरी (शैक्षिक) की प्रायोगिक परीक्षा संबंधित विद्यालयों में सम्बन्धित विषय के नियुक्त अध्यापकों/प्रवक्ताओं द्वारा ही करवाई जानी है, जो उस विषय को विद्यालय में पढ़ा रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी नियमित के भौतिकी, रसायन शास्त्र  एवं जीव विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएगीं। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों व परीक्षकों को बोर्ड द्वारा उनकी ड्यूटी की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से भेजी जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि सम्बन्धित विद्यालयों के मुखिया परीक्षा ड्यूटी चार्ट, निर्देश पत्र प्राप्त करने, परीक्षार्थियों की ग्रुप फोटो व परीक्षा के अंक ऑनलाइन अपलोड करने हेतु निर्धारित तिथियों में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से विजिट करें।

नारायणगढ़ में खोला जायेगा बागवानी महाविद्यालय, स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी लगेगा – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण और गांवों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नारायणगढ़ में जल्द स्थापित होगी सहकारी चीनी मिल

मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 43.28 करोड़ रुपये की लागत से किया 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

चंडीगढ़, 20 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक बागवानी कॉलेज की स्थापना और स्थानीय स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा की। यह बागवानी कॉलेज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल से संबद्ध होगा जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को बागवानी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा और शोध के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बड़ागढ़ स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों के  लिए हाई-मास्ट लाइटें भी लगाई जाएंगी ताकि सांयकाल के बाद भी हमारे खिलाडी अभ्यास जारी रख सकें।  मुख्यमंत्री ने आज नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं कीं।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा  कि राज्य सरकार द्वारा  ‘नारायण तालाब’ की भौतिक रिपोर्ट जांच कर इसे हरियाणा तालाब प्राधिकरण को देकर तालाब का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जायेगा।  उन्होंने पतरहेड़ी से शहजादपुर-नारायणगढ़ तक सड़क को चार लेन का बनाने की भी घोषणा की। स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। साथ ही, मार्केटिंग बोर्ड के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लगभग 45 गांवों में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और आश्वासन दिया कि शेष गांवों में भी धीरे-धीरे इसी प्रकार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नारायणगढ़ में जल्द स्थापित होगी सहकारी चीनी मिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। किसानों की समस्याओं के मद्देनज़र राज्य सरकार इस मामले पर सक्रियता से चर्चा कर रही  है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। मुख्य सचिव इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से गंभीरता से नजर रख रहे हैं और इस सम्बन्ध में तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो इसी वर्तमान मिल को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाएगा या फिर दूसरी सहकारी मिल स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस निर्णय को जल्द ही लागू किया जाएगा।

इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 43.28 करोड़ रुपये है। इनमें 22.23 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 21.05 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।  उद्घाटन की गई परियोजनाओं में कई नई संपर्क सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा सड़कों का चौड़ाकरण व नवीनीकरण शामिल है। इसके अलावा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल के अंतर्गत चांदसोली में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने नए बस स्टैंड के निर्माण, वर्कशॉप के नवीनीकरण, नारायणगढ़ की नई कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने तथा पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यों की आधारशिला भी रखी।

एक लाख पात्र लाभार्थियों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट का कब्ज़ा/कागज़ात दिए जाएंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में वे जल्द ही एक लाख पात्र लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्ज़ा/कागज़ात सौंपेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरकार इस वर्ष के भीतर लगभग 77,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं  कि वे बचे हुए पात्र  लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें ताकि सभी पात्र परिवारों को योजना के तहत उनको घर मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

पिछले 10 वर्षों में नारायणगढ़ हलके के विकास के लिए  770 करोड़ रुपये खर्च

नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक दशक में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के विजन तथा ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ की भावना के अनुरूप राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ में पिछले 10 वर्षों में सड़क अवसंरचना के विस्तार, शैक्षणिक संस्थानों, खेल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, नागरिक अस्पताल के उन्नयन, बिजली सबस्टेशनों के निर्माण तथा नदियों पर पुलों के निर्माण एवं नवीनीकरण पर लगभग 770 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

हरियाणा में सर्वाधिक 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर हो रही

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य में अब सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक फसल खरीद के लिए 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। खरीफ सीजन के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में किसानों को दी है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल से चली आ रही आबियाना प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं, किडनी रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों (बीसी) के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न अन्य पहलों पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती शैली चौधरी, पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल, पूर्व विधायक डॉ. पवन सैनी और श्रीमती संतोष सारवान, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मंदीप सिंह राणा, चेयरमैन श्री धर्मबीर मिर्जापुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 20 जनवरी – महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की पं दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, लोक प्रशासन विभाग और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 21 जनवरी को- द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश विषय पर विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

पं दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निदेशक प्रो. सेवा सिंह दहिया ने बताया कि हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला के निदेशक प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री बतौर मुख्य वक्ता यह व्याख्यान देंगे। एमडीयू कुलपति प्रो. राजबीर सिंह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

हरियाणा में पुराने वाहनों की होगी स्क्रैपिंग व रि-साइक्लिंग-राव नरबीर सिंह

कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों का हो सकेगा दोबारा उपयोग

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी की अधिसूचना

चंडीगढ़, 20 जनवरी- हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित की है। इससे राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व रि-साइकिलिंग सुविधा उपलब्ध होगी और जगह-जगह कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों के पुर्जों का दोबारा उपयोग हो सकेगा। इससे राज्य में ईको पर्यावरण में भी सुधार होगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी द्वारा पुराने डीजल वाहनों की 10 व पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष तक पासिंग सीमा अवधि तय करने बाद कंडम वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से वाहनों के पुर्जों की रि-साइक्लिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाव होगा और अर्थ व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ होगा और जनता को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी।

उन्होंने बताया कि नीति को हरियाणा सरकार उद्योग का दर्जा देगी। हरियाणा में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नीति के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंचरणा विभाग के माध्यम से 10 वर्ष की लीज पर देने का माड्यूल तैयार करेगा।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमी, तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। अवसंचरण विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भूमि को छोड़कर संर्पूण परियोजना की 10 प्रतिशत लागत तथा औद्योगिक श्रेणी के डी ब्लाक में शत प्रतिशत तथा बी व सी श्रेणी के ब्लाक में 75 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का होगा। इसके अलावा राज्य के युवाओं के कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाले 10 ऐसे उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।

हरियाणा ने अस्थाई व नया बिजली कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की

चंडीगढ़, 20 जनवरी-हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत  कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर, एल.टी. आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की है।मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड सम्पूर्ण आवेदन, शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।