Haryana News: हरियाणा की 9 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

Haryana News: हरियाणा की 9 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

चंडीगढ़, 9 जनवरी- जिला कैथल के खंड सीवन की ग्राम पंचायत ककहेड़ी व ककराला अनायत में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार एवं वित्तीय गबन की शिकायत बारे मुद्दा जिला स्तरीय विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक में उठाया गया था। इस बारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सीईओ की रिपोर्ट के अनुसार खंड सीवन में ग्राम पंचायत ककहेड़ी से संबंधित मामले में पहले से ही जांच चल रही है और मेटों द्वारा नेशनल मोबाइल मॉनीटिरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप में मज़दूरों की वास्तविक हाजिरी कार्यस्थल से जियो टैग लोकेशन पर रजिस्टर्ड मोबाइल से फोटो (साफ चेहरों सहित) अपलोड करने में नियमों का उल्लंघन करने पर तीन मेटों  को हटा दिया गया है। मनरेगा से संबंधित एबीपीओ व कनिष्ठ अभियंता का स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि क्योंकि यह कार्य सिंचाई विभाग के साथ कन्वर्जेन्स का था अतः संबंधित कनिष्ठ अभियंता व उपमंडल अधिकारी, सिंचाई विभाग के विरुद्ध कार्यों की नियमानुसार निगरानी ना करने व कोताही बरतने पर कार्यवाही करने हेतु सिंचाई विभाग को लिख दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत ककराला अनायत से संबंधित जांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सीवन के पास विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि  चूंकि जिला कैथल में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में अब तक कुल खर्च 18.82 करोड़ रुपये हुए हैं। इसलिए प्रकाशित समाचार की जिला कैथल के खंड सीवन की ग्राम पंचायत ककहेड़ी व ककराला अनायत में हुए 18 करोड़ रूपए घोटाले की खबर पूर्णतः तथ्यहीन व निराधार है।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त शिकायतों की जांच उपरान्त जो भी अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी व नियमानुसार रिकवरी व जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कर रही कार्य – मुख्यमंत्री

हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक में किसानों और एफपीओ से जुड़े सदस्यों से लिए सुझाव

किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना सरकार का मुख्य ध्येय, बजट में बनाई जाएंगी नई योजनाएं – मुख्यमंत्री

छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी अर्जित करें, इस दिशा में सरकार कर रही प्रयास – नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 9 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की डबल  इंजन  की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदन बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास जमीन कम है। इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे, ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री किसानों के उत्थान को लेकर आज जिला हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव ले रहे थे। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक श्री विनोद भ्याणा और श्री रणधीर पनिहार भी उपस्थित थे।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वन टू वन किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। इसमें प्रगतिशील किसानों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। दूसरे सेंशन में एफपीओ से जुड़े किसानों से चर्चा हुई। एफपीओ की फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए।

छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी अर्जित करें, इस दिशा में सरकार कर रही प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा में जो सुझाव आए हैं, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए खास तौर पर काम कर रही है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदन कैसे बढ़े, किसान कैसे मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान की अच्छी आमदनी ले पाएं। इसी कड़ी में ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले पैदावार को मंडी में ले जाना चुनौती भरा काम था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज देश और प्रदेश में सड़क-रेल कनेक्टिविटी का नेटवर्क मजबूत हुआ है। अब फसल को इस एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो गया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। आज हम किसानों के लिए नई नई पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की दिशा में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी तारीफ की।

फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान

मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही, किसान मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए प्रयास किये हैं।

उन्होंने इस दौरान हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्रॉबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान  स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सिरसा के एरिया में किन्नू होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हट कर कुछ अलग करना होगा, तभी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।

आम बजट 2025 को लेकर ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के वर्ष 2025-26 के आम बजट से सम्बंधित सुझाव के लिए प्रदेश सरकार ने पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर आम नागरिक और प्रगतिशील किसान या एफपीओ से जुड़े प्रतिनिधि अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

80 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव त्रुटियां – अनिल विज

चंडीगढ़,9 जनवरी – परिवहन व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं,  हरियाणा के परिवहन,ऊर्जा एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने यह बात दिल्ली दौरे के बाद चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने परिवहन सुधार और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए।

श्री अनिल विज ने बताया कि दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता मे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं और परिवहन सुधार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव त्रुटियां हैं, जिनमें ड्राइवरों की अत्यधिक थकान एक बड़ी समस्या है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों के किनारे आरामगृह बनाए जाएं, जहां ड्राइवर आराम कर सकें और खाने-पीने की बेहतर सुविधाएं मिलें। हरियाणा टूरिज्म के साथ मिलकर सार्वजनिक परिवहन में गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे की तर्ज पर खानपान सेवाओं को सुधारने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

आल इंडिया रोड ट्रांसपोर्टर्स के साथ  हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उनको निर्देश दिए गए हैं कि गाड़ियों की ओवरलोडिंग रोकें।

नई सड़कों और राजमार्गों के निर्माण पर श्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान  सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। नई सड़कों ने राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदलते हुए काम करने की राजनीति शुरू की है । वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

दिल्ली में आगामी चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है और हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे देश के लिए छोड़ दिया है तथा यह जहां-जहां जाएगा सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और अब दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी।

उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक झूठी और धोखेबाज पार्टी है। इस पार्टी के सभी नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस आंदोलन मे राजनीति पार्टी बनाने का कोई एजेंडा नहीं था। जनता सब कुछ जानती है और इस पार्टी का दिल्ली चुनाव में कोई भविष्य नहीं है।

हरियाणा को एक बार फिर मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

प्रदेश ने लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2024 सर्वेक्षण में “अचीवर्स” श्रेणी को लगातार तीसरे वर्ष रखा बरकरार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा हरियाणा प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नई दिल्ली मिला यह सम्मान

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को सौंपा प्रतिष्ठित सम्मान

प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी से हुआ लॉजिस्टिक्स का विकास

चंडीगढ़, 9 जनवरी – हरियाणा ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) सर्वेक्षण 2024 में लैंडलॉक्ड स्टेट्स  के लिए “अचीवर्स” श्रेणी में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा को लगातार तीसरे वर्ष यह सम्मान प्रदान किया गया है, जो राज्य की लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रदेश के उत्कृष्ट प्रयासों को रेखांकित करता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने  यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा हरियाणा प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नई दिल्ली में यह सम्मान प्रदान किया गया था।

लीड्स सर्वेक्षण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उनके लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाओं, परिचालन और विनियामक वातावरण तथा स्थिरता और समतामूलक लॉजिस्टिक्स के आधार पर मूल्यांकन करता है। हरियाणा को “अचीवर्स” श्रेणी में शामिल किया जाना राज्य की व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और देश में खुद को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हरियाणा अपने विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने अपने सड़क नेटवर्क, रेल संपर्क और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को बढ़ाने में पर्याप्त निवेश किया है। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे और नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच) सहित प्रमुख परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का विकास हुआ है।

पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान (एसएमपी) पोर्टल के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हरियाणा ने अनिवार्य किया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना इस पोर्टल के माध्यम से बनाई जाए, जिससे बेहतर समन्वय और प्रमुख पहलों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निकट स्थित हरियाणा ने उत्तर भारत के लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए अपनी भौगोलिक निकटता का लाभ उठाया है। राज्य ने पर्याप्त निवेश आकर्षित किया है और राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक मेजर प्लेयर  के रूप में स्थापित किया है।

राज्य ने अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्थिरता को भी अपनाया है। हरियाणा ने हरित लॉजिस्टिक्स पहल की शुरुआत की है, जैसे कि माल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त, इसने स्वच्छ और अधिक टिकाऊ लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 और वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 सहित प्रगतिशील नीतियों को लागू किया है।

हरियाणा ने अपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और मजबूत करने के लिए  कुशल कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य ने लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की है। लैंगिक समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जिससे सभी के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।

साइबर सुरक्षा में देशभर में अग्रणी हरियाणा पुलिसः साइबर अपराध नियंत्रण में किए उल्लेखनीय कार्य

वर्ष-2024 में ठगी गई राशि रोकने में देश भर में हरियाणा का प्रथम स्थान, जबकि वर्ष-2023 में था 23वें पायदान पर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

वर्ष-2024 में साइबर ठगों के चंगुल से बचाई लगभग 268.40 करोड़ रूपये की राशि

5156 अपराधियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे जिनमें से 3655 अपराधी प्रदेश के बाहर के राज्यों से

वर्ष-2024 में हरियाणा पुलिस द्वारा रोजाना औसतन 14 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार

चंडीगढ़, 9 जनवरी – साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई राशि रोकने में देशभर में वर्ष-2024 में हरियाणा पुलिस अव्वल रही। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर ठगों के चंगुल से लगभग 268.40 करोड़ रूपये की राशि बचाई गई है जबकि वर्ष-2023 में 76.85 करोड़ रूपये की राशि बचाई गई। इस प्रकार साइबर अपराधियों से वर्ष-2023 की तुलना में वर्ष-2024 में तीन गुना तथा वर्ष 2022 की तुलना में पांच गुना अधिक राशि बचाई गई। इसके लिए पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने साइबर हरियाणा की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी है।

कड़ी कार्यवाही तथा लक्षित गिरफ्तारियां

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। वर्ष-2022 में साइबर अपराधियों के खिलाफ जहां 2165 मुकद्दमें दर्ज किए गए थे वही वर्ष-2023 में 2747 मुकद्दमें तथा वर्ष-2024 में 5511 मुकद्दमें दर्ज किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2022 में हरियाणा पुलिस द्वारा 1078, वर्ष-2023 में 1909 तथा वर्ष-2024 में 5156 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष-2024 में गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से 70 प्रतिशत (3555 अपराधी) अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। वर्ष-2024 में हरियाणा पुलिस द्वारा रोजाना औसतन 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।

सक्रिय उपाय व सुनियोजित कार्यप्रणाली

हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के चंगुल से बचाने के लिए ब्लॉक की गई राशि को पीड़ित के खाते में वापस करने के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के सार्थक प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में जहां साइबर फ्रॉड पीड़ितों को 33 करोड़ रुपये रिफंड किए गए थे, वहीं वर्ष 2024 में यह राशि नवंबर तक बढ़कर 95 करोड़ 45 लाख 14359 रुपये (करीब तीन गुना) हो गई है। राज्य के सभी 29 साइबर थानों को लोक अदालत के माध्यम से पीड़ित को पैसा वापस दिलवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को पैसे प्राप्त करने के लिए अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। हरियाणा पुलिस के आग्रह पर माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी जिला और सत्र न्यायालयों को आदेश जारी कर रिफंड करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, ताकि पीड़ित को रिफंड बिना किसी देरी के किया जा सके।

हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की देशभर में सराहना हो रही है। हरियाणा पुलिस की साइबर सुरक्षा कार्यप्रणाली को देखने के लिए केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों के उच्च साइबर पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं। वर्ष-2024 में भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) की टीम सहित गूगल आदि फिनटैक कंपनियों द्वारा हरियाणा पुलिस के साइबर हेल्पलाइन-1930 का दौरा किया गया और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की गई। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और दिल्ली की साइबर टीमों ने भी हरियाणा पुलिस की साइबर सुरक्षा के कार्य का यहां पहुंचकर अध्ययन किया और यहां की बैस्ट प्रैक्टिसेज को अपने यहां लागू करने की मंशा जाहिर की।

रणनीतिक साझेदारी और सहयोग, सफलता की कुंजी

श्री कपूर ने बताया कि तकनीक के इस दौर में साइबर अपराध देशभर के लिए एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा पुलिस ने इस समस्या से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों का बारिकी से अध्ययन करते हुए साइबर अपराध रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। सितंबर 2023 में साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तैनात तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसकर्मियों की संख्या को 12 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया । इसी कड़ी में बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई और उन्हें हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया गया परिणामस्वरूप आज 10 बड़े बैंको के 15 नोडल अधिकारी एक प्लैटफॉर्म पर मिलकर साइबर अपराध रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं।

उल्लेखनीय कार्य, उत्कृष्ट परिणाम

हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर किए गए इन कार्यों के परिणामस्वरूप सितंबर 2023 में साइबर फ्रॉड में ब्लॉक की गई राशि की दर व साइबर थानों द्वारा की जा रही रिकवरी जो सिंतबर-2023 में 7 प्रतिशत थी वह दिसंबर-2024 में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई, जोकि देशभर में सर्वाधिक है। इतना ही नही, अगर कोई शिकायतकर्ता साइबर फ्रॉड के 6 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करवाता है, तो ठगी गई राशि को 70 प्रतिशत तक ब्लॉक किया जा रहा है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा पुलिस सितंबर 2023 तक देशभर में साइबर फ्रॉड की ब्लॉक की गई राशि की दर के मामले में 23वें स्थान पर थी, लेकिन अब यह पहले स्थान पर पहुंच गई है। इस उपलब्धि और साइबर हैल्पलाइन 1930 के कुशल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार अमित शाह द्वारा हरियाणा पुलिस को 10 सितंबर 2024 को सम्मानित भी किया गया।

दूरदर्शी नेतृत्व तथा आधारभूत संरचना में वृद्धि

इसके साथ ही, हरियाणा पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) में तैनात किया गया है जहां देशभर के 20 बड़े बैंको तथा फिनटैक कंपनियों के साथ मिलकर साइबर अपराध रोकने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष-2024 में साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए 2,83,589 बैंक खातों तथा 1,24,565 मोबाइल नंबरों को बंद करवाया गया है जो कि देशभर में सर्वाधिक है।

साइबर सुरक्षा पर हरियाणा पुलिस की अपील

श्री कपूर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि तकनीक के इस दौर में जब कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर सक्रिय है। यदि कोई भी व्यक्ति फोन करके स्वयं को सीबीआई, ईडी या पुलिस का अधिकारी बताकर डिजीटल अरेस्ट की बात कहे तो तुरंत सतर्क हो जाए क्योंकि कोई भी एजेंसी डिजीटल अरेस्ट नही करती है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया प्लैटफार्म पर प्रसारित होने वाले फर्जी शेयर ट्रेडिंग झांसे में ना आएं। निवेश करने से पूर्व कंपनी अथवा वैबसाईट की आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। इसके साथ ही लोग विदेशो खासतौर पर कंबोडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि से आने वाली व्हाट्सएप वीडियों व ऑडियों कॉल को ना उठाएं। लोग टेलीग्राम व गूगल आदि पर आने वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेशवासियों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में अवगत करने के लिए प्रिंट व सोशल मीडिया पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 2 करोड़ 27 लाख लोगों को साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुक किया जा चुका है। साइबर अपराध से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी व सर्तकता है, इसीलिए लोग सर्तक रहें और साइबर अपराध का अंदेशा होने पर तुरंत हैल्पलाइन नंबर-1930 पर संपर्क करें।

चंडीगढ़ , 9 जनवरी – महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने सभी एनईपी/नॉन-एनईपी पाठ्यक्रमों के सेशनल और प्रैक्टिकल अवार्ड्स (ऑड सेमेस्टर) अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है।विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि एमडीयू के यूटीडी, एमडीयू-सीपीएएस तथा संबद्ध महाविद्यालयों के विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य अब 15 जनवरी तक ऑड सेमेस्टर के एनईपी/नॉन-एनईपी पाठ्यक्रमों के सेशनल और प्रैक्टिकल अवार्ड्स विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

जंगल सफारी परियोजना को फलीभूत करेगा वन विभाग-राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, 9 जनवरी- हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अरावली पर्वतीय श्रृंखला में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की परियोजना जंगल सफारी पर तेजी से कार्य किया जाए और व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर स्थिति का जायजा लें, ताकि जल्द से जल्द इसे धरारतल पर लाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस परियजोना की जिम्मेवारी अब सैद्धांतिक रूप से पर्यटन विभाग से लेकर वन्य एवं वन्य जीव विभाग को सौंप दी है। इसलिए अब विभाग के अधिकारियों के जिम्मेवारी है कि किस जीव जंतु को इस सफारी में कहां रखना है, इसे तय करना है। जिस एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी करने की जिम्मेवारी दी गई है उस पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस पूर्व भी मंत्री राव नरबीर सिंह अरबेनियन में ग्रीन वाल परियोजना का अवलोकन कर चुके हैं और इसे परियोजना को भी अरावली पर्वतीय श्रृंखला में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं।

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, हरियाणा के प्रधान प्रमुख वन संरक्षक श्री जगदीश चंद्र व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़ , 9 जनवरी – महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने अक्टूबर 2024 में आयोजित बीएड प्रथम व दूसरे वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है।विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

आयोग ने अधिसूचित सेवा में देरी के लिए उपभोक्ता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने को दिये आदेश

चंडीगढ़, 9 जनवरी – हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), पंचकूला को एक उपभोक्ता को अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिले के निवासी श्री राजेश यादव ने अपने पुराने मीटर को बदलने के लिए आयोग से संपर्क किया था। राजेश यादव ने बताया कि 18 जुलाई, 2024 को शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें निगम से फोन आया कि उनका नया मीटर आ गया है और 2-3 दिन में बदल दिया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि संबंधित जेई का फोन आया, जिसमें बताया गया कि स्टोर में कोई मीटर उपलब्ध नहीं है और उनका मीटर नहीं बदला जा सकता है। शिकायतकर्ता के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जेई अवैध रिश्वत मांग रहा था, जिससे नया मीटर लगाने में देरी हो रही थी।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित एसडीओ ने श्री जय प्रकाश यादव द्वारा हस्ताक्षरित एक संतुष्टि पत्र भेजकर एक दस्तावेज तैयार किया, जो शिकायतकर्ता के अनुसार न तो किरायेदार था और न ही परिसर में कोई कर्मचारी था।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। आयोग में अपील दायर किए जाने के बाद ही अंतत: 26 नवंबर, 2024 को मीटर बदला गया। इसमें कहा गया कि जिस सेवा को शहरी क्षेत्रों में 3 दिनों के भीतर वितरित किया जाना चाहिए, उसे प्रदान करने में 4 महीने से अधिक का समय लगा, साथ ही कहा कि इस देरी के लिए यूएचबीवीएन स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है। यह न तो शिकायतकर्ता/उपभोक्ता की चिंता है और न ही आयोग की कि मीटर उपलब्ध नहीं हैं। एक बार सेवा अधिसूचित हो जाने के बाद, यूएचबीवीएन को अपने स्टोर में मीटरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। आयोग ने कहा कि आम तौर पर यह देखा गया है कि बिजली उपयोगिताओं की सामग्री प्रबंधन शाखा अपने स्टोर में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर रही है, जिससे अधिसूचित सेवा की डिलीवरी में देरी हो रही है।

इसलिए, आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) की धारा 17(1)(एच) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसका भुगतान यूएचबीवीएन को अपने कोष से करना चाहिए। यूएचबीवीएन इस राशि को उन दोषी अधिकारियों से वसूलने के लिए स्वतंत्र है जो अपने स्टोर में एलटी/सीटी मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे। यह राशि या तो यूएचबीवीएन द्वारा उपभोक्ता के खाते में समायोजित की जानी चाहिए या उपभोक्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी चाहिए। संबंधित एक्सईएन को 25 जनवरी, 2025 तक आयोग को इन आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।वहीं, इस मामले में गंभीर मुद्दा शिकायतकर्ता की ओर से फर्जी संतुष्टि पत्र तैयार करना है। आयोग ने बहादुरगढ़ के एक्सईएन को इसकी जांच कर 24 जनवरी,2025 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। एक्सईएन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात की पुष्टि करें कि 18 जुलाई,2024 के बाद स्टोर में एलटी/सीटी मीटर उपलब्ध थे या नहीं। अगर थे तो एक्सईएन को यह पुष्टि करनी होगी कि मीटर प्राथमिकता के आधार पर लगाए गए थे या जेई की मर्जी से लगाए गए थे।

यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशकों को अपने स्टोर की स्टॉक स्थिति की समीक्षा करने और अधिसूचित सेवाओं की डिलीवरी के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

 

27 फरवरी से संचालित होंगी सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी व डी०एल०एड० की परीक्षाएं

–  दोपहर 12.30 बजे से सायं 03.30 बजे तक एक ही सत्र में होंगी परीक्षाएं

चंडीगढ़ , 9 जनवरी – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की सैकेण्डरी (शैक्षिक व मुक्त विद्यालय), सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक व मुक्त विद्यालय) एवं डी०एल०एड० प्रथम व द्वितीय वर्ष-2022 (रि-अपीयर) की परीक्षाएं 27 फरवरी, 2025 से संचालित होंगी। परीक्षाओं का तिथि-पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है।

बोर्ड के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सैकेण्डरी (शैक्षिक नियमित/ मुक्त विद्यालय/रि-अपीयर/सी.टी.पी./E.I.O.P./अतिरिक्त व अंक सुधार विषय) की परीक्षाएं 28 फरवरी से आरम्भ होकर 19 मार्च, 2025 तक संचालित होगी। सीनियर सैकण्डरी (शैक्षिक नियमित/मुक्त विद्यालय/ सी.टी.पी./कम्पार्टमैंट/रि-अपीयर/अतिरिक्त व अंक सुधार विषय) की परीक्षाएं 27 फरवरी से आरम्भ होकर 02 अप्रैल, 2025 तक संचालित करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त डी०एल०एड० (रि-अपीयर) की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से आरम्भ होकर 21 मार्च, 2025 तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12.30 बजे से सायं 03.30 बजे तक संचालित होंगी।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी समय-समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in  पर विजिट करें।

विजय सिंह दहिया को बनाया अम्बाला जिले का प्रभारी

चंडीगढ़, 09 जनवरी-हरियाणा सरकार ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पशुपालन विभागों के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा अम्बाला जिले का प्रभारी नियुक्त किया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री विजय सिंह दहिया 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत की परियोजनाओं, अपराध और जघन्य अपराध की घटनाओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और 19 के अंतर्गत मंजूरी के संदर्भ में सतर्कता मामलों, सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार सेवा वितरण तंत्र की प्रभावकारिता एवं कार्यप्रणाली तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के मापदंडों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, वे डीईटीसी के समक्ष करों, जीएसटी आदि के संबंध में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा करेंगे।

इसके अलावा, वे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वे स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का भी दौरा करेंगे