HSSC CET Group C Exam: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, अब ग्रुप सी के पेपरों के लिए स्कूलों की छुट्टियों का उठाएगा पूरा फायदा
इसी तरह आयोग ने 6- 7 जनवरी, 2024 को 4 ग्रुपों यानी ग्रुप नंबर 17, 43, 32 और 48 के पेपर लेने की तैयारियां पूरी कर ली है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि इन 9 ग्रुपों में लगभग 27000 उम्मीदवार छांटे गए हैं। आयोग ऐसे ग्रुपों को छांट रहा है, जिनमें शैक्षणिक और टेक्नीकल योग्यता जरूरी है मगर उनमें इस योग्यता वाले उम्मीदवारों की संख्या चार गुना से कम है।
उन्होंने बताया कि इनमें ग्रुप नंबर 8 इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पोस्ट, ग्रुप नंबर 11 डाइटिशियन, ग्रुप नंबर 12 फायर स्टेशन अफसर, ग्रुप नंबर 13 फीचर राइटर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अफसर, ग्रुप नंबर 14 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, ग्रुप नंबर 46 डेंटल हाइजिनिस्ट, ग्रुप 50 इंडियन कुक, ग्रुप नंबर 52 कारपेंटर, ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइजर, ग्रुप नंबर 61 असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन शामिल हैं। इन ग्रुपों का पेपर आगामी 12-13 जनवरी, 2024 को लेना प्रस्तावित है।
अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि जिन पदों के लिए तकनीकी शैक्षणिक योग्यता जरूरी है और उनमें चार गुना से कम उम्मीदवार कम हैं, उनके लिए आयोग उम्मीदवारों को मौका देगा कि अगर किसी के पास आवश्यक योग्यता है और वह आवेदन के समय भर नहीं पाया तो वह आयोग में आकर अपनी योग्यता दिखा सकता है। सही पाए जाने पर आयोग ऐसे उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका दे देगा।
अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोई ई योग्य उम्मीदवार परीक्षा से वंचित न रह पाए। पूछने पर अध्यक्ष ने बताया कि 63 ग्रुपों में से लगभग 21-22 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें चार गुना से कम उम्मीदवार है।
वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने टीजीटी मामले में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर फिलहाल रोक लगाई है। एक प्रकार से ग्रुप सी के दूसरे पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए इन 5 अंकों पर भी रोक है। स्कूलों में एक जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां हो गई हैं। इसलिए आयोग के पास पेपर कराने का समय है मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगने के कारण फिलहाल चार गुना से ज्यादा उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों वाले ग्रुपों के पेपर कराने है।
आयोग अगर चाहे तो इन बचे सभी ग्रुपों का पेपर करा सकता है। इसके लिए आयोग ग्रुप अनुसार उम्मीदवारों का कट ऑफ सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों अनुसार और सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बगैर उम्मीदवारों को छांट ले। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्रुप में 100 पद हैं तो नियमानुसार चार गुना में 400 उम्मीदवार छांटने के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों समेत कट ऑफ 55 फीसदी आती है।
आयोग इसमें 5 अंक घटाकर कट ऑफ जहां तक जाती है, उन सभी उम्मीदवारों को भी छांट ले और सभी उम्मीदवारों का पेपर ले ले। इस तरह यह संख्या 400 के बजाय ज्यादा हो सकती है। अगर हाईकोर्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक समाप्त कर देता है तो रिजल्ट उन उम्मीदवारों में से निकाला जाए जो 5 अंक लिए बगैर मेरिट में आते में है। अगर हाईकोर्ट 5 अंक जारी रखता है तो बिना 5 अंक वाले उम्मीदवारों को बाहर कर बचे उम्मीदवारों को मेरिट से रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।
इससे किसी के अधिकार नहीं मरेंगे। सिर्फ उस शतं का उल्लंघन होगा, जिसमें चार गुना लिखा हुआ है। चूंकि रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा इसलिए इस शर्त का कोई उल्लंघन नहीं होगा। जब आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से पूछा कि क्या टीजीटी केस में सामाजिक- आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर लगी रोक का असर ग्रुप सी के पदों पर पड़ेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए आयोग रणनीति बना रहा है। कानूनी सलाह लेकर ही कुछ कहा सकता है।