Haryana News: हरियाणा में पकड़े गए 36.7 लाख फर्जी लाभार्थी, सरकार ने बचाए 7822 करोड़ रुपए

Haryana News: हरियाणा सरकार ने 74 योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र लागू करके लगभग 36.74 लाख भूतपूर्व लाभार्थियों की पहचान की है। डीबीटी पहल से वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक लगभग ₹7,822 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है।

यह बात मुख्य सचिव (सीएस) संजीव कौशल ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएस ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित 83 योजनाओं में से 74 योजनाओं के लाभ को डीबीटी तंत्र के तहत अधिसूचित किया गया है और उन्हें आधार कार्ड से जोड़ा गया है।

कौशल ने कहा कि कौशल विकास, खाद्य और आपूर्ति, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और आयुष विभाग से संबंधित नौ योजनाओं को एक सप्ताह के भीतर डीबीटी ढांचे में एकीकृत किया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि सभी राज्य योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रदान किया जाता है। उन्होंने दक्षता बढ़ाने के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी योजनाओं को संचालित करने के महत्व को भी रेखांकित किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि 26 विभागों ने 141 डीबीटी योजनाएं राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं. कुल 141 योजनाओं में से 83 राज्य योजनाएं और 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण होना चाहिए। सीएस ने कहा कि जन सहायता ऐप 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर फिर से लॉन्च किया जाएगा। पुन: लॉन्च के बाद, वर्तमान में सामान्य सेवा केंद्रों पर चल रही सभी योजनाओं को जन सहायक ऐप के माध्यम से एक निर्बाध परिवर्तन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग धान की पराली के प्रबंधन के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी भी वितरित करेगा।